माजी आमदार दिलीप वाघ यांचा भाजप प्रवेश: एक राजकीय रणनीती
पचोरा, महाराष्ट्र: आज, २७ मे रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा बदल घडला. माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील भाजप कार्यालयात आपल्या असंख्य कार्यकर्त्यांसह भारतीय जनता पक्षात (भाजप) अधिकृतपणे प्रवेश करणार . हा निर्णय अनेकांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे, काही जण याला राजकीय गरज म्हणत आहेत, तर काही जण त्यांच्या मूळ विचारधारेपासून झालेला बदल मानत आहेत. परंतु, या निर्णयामागील वस्तुस्थिती आणि त्याचे दीर्घकालीन परिणाम पाहता, हा केवळ एक राजकीय तडजोड नसून, पुढील राजकीय प्रवास सुकर करण्यासाठीचा एक सुनियोजित रणनीतिक विचार असल्याचे स्पष्ट होते.
विचारांचा नव्हे, वास्तवाचा खेळ
माजी आमदार दिलीप वाघ यांचा भाजप प्रवेश अनेकांना आश्चर्यकारक वाटू शकतो, कारण ते एका समाजवादी कुटुंबातून आलेले आहेत आणि आजवर त्यांचा हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी थेट संबंध नव्हता. काही राजकीय निरीक्षकांनी याला ‘स्वार्थ’ म्हणून हिणवले, तर काही समर्थकांनी याला ‘राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेण्याची गरज’ असल्याचे म्हटले. मात्र, राजकारण हा केवळ विचारधारांचा खेळ नसून तो वास्तवावर आधारित असतो. एखाद्या नेत्याच्या वाटचालीतील संघर्ष, त्याला मिळालेला पाठिंबा किंवा झालेली उपेक्षा याचा बारकाईने विचार केला तर या निर्णयामागील कारणे सहज उलगडतात.
आप्पासाहेब वाघ यांचा अप्रत्यक्ष वारसा
दिलीप वाघ यांचे वडील, कै. आप्पासाहेब ओंकार नारायण वाघ, हे महाराष्ट्राच्या समाजवादी चळवळीतील एक महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी गरीब, मध्यमवर्गीय, व्यापारी आणि शेतकरी समाजाच्या हितासाठी लढा दिला. विशेष म्हणजे, १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे पहिले सरकार स्थापन होण्यात आप्पासाहेब वाघ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांच्या आणि इतर अपक्ष आमदारांच्या पाठिंब्यामुळेच हे सरकार सत्तेत आले आणि सुरेशदादा जैन यांना मंत्रिपद मिळाले. त्यामुळे, दिलीप वाघ यांचा भाजपशी संबंध नव्याने सुरू झालेला नाही, तर तो अप्रत्यक्षपणे पूर्वीपासूनच होता, हे विसरून चालणार नाही.
बदललेले राजकीय समीकरण
आजचे राजकारण ९० च्या दशकासारखे राहिलेले नाही. आजच्या घडीला विचारधारेपेक्षा पक्षाचे पाठबळ, आर्थिक बळ आणि सत्ता समीकरणे अधिक महत्त्वाची ठरतात. एकेकाळी विचार आणि तत्वांसाठी झटणारे कार्यकर्ते आजच्या राजकीय वातावरणात पैशाच्या बाजारात हरवत चालले आहेत. निवडणुकीच्या काळात उमेदवाराच्या लोकप्रियतेपेक्षा पक्षाच्या आर्थिक पाठबळाचा प्रभाव जास्त दिसून येतो. अशा परिस्थितीत, दिलीप वाघ यांच्यासारख्या नेत्यांनी सत्तेच्या समीकरणानुसार निर्णय घेणे अपरिहार्य ठरते.
गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मा. आ. दिलीप वाघ यांनी पक्षाच्या आणि नेत्यांच्या विश्वासावर काम केले, मात्र त्यांना अपेक्षित आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही. त्यामुळे निवडणूक लढवण्यासाठी वारंवार स्वतःच्या मालमत्ता विकाव्या लागल्या, हे दीर्घकाळ टिकवता येणार नाही. अशा परिस्थितीत, “समय के साथ चलो” या तत्त्वाचा स्वीकार करणे अपरिहार्य ठरते. पक्ष आणि विचारधारेशी बांधील राहण्याचा आग्रह धरल्यास राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे, भाजपमध्ये जाण्याचा त्यांचा निर्णय केवळ तडजोड नसून, भविष्याचा विचार करून घेतलेला व्यावहारिक निर्णय आहे.
भविष्यातील संधी आणि विकास
सध्याच्या EVM च्या राजकीय वातावरणात स्वतंत्र लढून अस्तित्व टिकवणे कठीण आहे. भाजपसारख्या पक्षात सामील झाल्यास त्यांना अधिक संधी आणि पाठबळ मिळू शकते. भाजप सरकारमध्ये स्थानिक विकासाच्या संधी अधिक आहेत, ज्याचा लाभ मतदारसंघाला होईल. कोणत्याही पक्षाचा नेता असो, सत्ताधारी पक्षाच्या जवळ राहिल्यास मतदारसंघाच्या विकासासाठी निधी मिळवणे सोपे होते. नव्या पिढीच्या बदलत्या राजकीय वातावरणात जुळवून घेणे आवश्यक आहे.
पचोरा-भडगावमधील राजकीय वास्तव
पचोरा-भडगावच्या राजकारणाची विशेष बाब म्हणजे विद्यमान आमदार किशोर पाटील यांचे येथे एकतर्फी वर्चस्व आहे. शिंदे शिवसेना आणि भाजपचे मनोमिलन केवळ सत्तेवर बसण्यासाठी निवडणुकीनंतर एकत्र झालेले नाही, तर त्यांनी एकत्रित निवडणूक लढवून एकतर्फी बहुमत प्राप्त केले आहे. अशा त्रिसूत्री सरकारमधील पक्ष हे मित्रपक्ष समजले जातात आणि स्थानिक पातळीवर विरोधाला विरोध म्हणून राजकारण करणे शक्य नाही. त्यामुळे, विद्यमान आमदार किशोर पाटील यांच्याशी पक्षाच्या ध्येयधोरणानुसार केव्हा हातमिळवणी करायची, कुठे थांबायचे आणि कुठे लढायचे याचे परिपूर्ण गणित दिलीपभाऊ वाघ यांना असल्यामुळे, निश्चितच मित्र पक्षाशी वाद उफाळून न येता मैत्रीपूर्ण वातावरणात निवडणुका होतील असे आज तरी निश्चित दिसत आहे.
मा. आमदार दिलीप वाघ यांचा भाजप प्रवेश हा केवळ राजकीय स्वार्थ किंवा विचारधारेला तिलांजली देण्याचा निर्णय नाही, तर तो परिस्थितीनुसार घेतलेला व्यावहारिक आणि आवश्यक निर्णय आहे. मतदारसंघाच्या विकासासाठी, राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि भविष्यातील संधींसाठी हा निर्णय योग्य ठरू शकतो. त्यामुळे, त्यांच्यावर टीका करण्याऐवजी हा बदल व्यापक दृष्टीकोनातून पाहायला हवा. राजकारण हे स्थित्यंतरशील असते आणि त्यात टिकून राहायचे असेल तर काळानुसार बदल स्वीकारणे महत्त्वाचे आहे.
