पाचोरा न्यायालयात १३ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोकन्यायालय
पाचोरा, दि. १२ (प्रतिनिधी): – महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई तसेच उच्च न्यायालय, मुंबई आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जळगाव यांच्या आदेशानुसार पाचोरा येथे **राष्ट्रीय लोकन्यायालय** दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. या लोकन्यायालयाचे आयोजन तालुका विधी सेवा समितीमार्फत पाचोरा न्यायालयात करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत तालुका विधी सेवा समिती पाचोराचे अध्यक्ष व दिवाणी न्यायाधीश श्री. एस. व्ही. निमसे, सह-दिवाणी न्यायाधीश सौ. जी. एस. बोरा तसेच मान्यवर ज्येष्ठ वकील बांधव उपस्थित होते.
या लोकन्यायालयात खालील प्रकारची प्रकरणे निकाली काढण्यात येणार आहेत :
* नियमित दिवाणी दावे व दरखास्ती
* संक्षिप्त फौजदारी खटले
* धनादेश अनादर प्रकरणे
* वैवाहिक व कौटुंबिक वाद
* न्यायालयात प्रलंबित इतर खटले
* कायद्याने तडजोड करता येऊ शकणारी दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे
याशिवाय राष्ट्रीयकृत बँका, मोबाईल व दूरध्वनी कंपन्या, वीज कार्यालय तसेच ग्रामपंचायत यांच्या घरपट्टी/पाणीपट्टीसंबंधी वादपूर्व प्रकरणांत थकीत रकमेमध्ये सवलतीचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.
-
तडजोड-आधारित:लोकन्यायालयात प्रकरणे तडजोडीने सोडवण्यावर भर दिला जातो.
-
वैधानिक दर्जा:विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ नुसार लोकन्यायालयाने दिलेला निकाल हा दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे अंतिम आणि बंधनकारक मानला जातो, ज्याविरुद्ध अपील करता येत नाही.
-
सुलभ आणि परवडणारी:हे न्यायालय लोकांना जलद, कमी खर्चात आणि सोप्या पद्धतीने न्याय मिळवून देते.
-
अनौपचारिक पद्धत:पारंपरिक न्यायालयांच्या तुलनेत ही एक अनौपचारिक पद्धत आहे, ज्यामुळे लोकांना दिलासा मिळतो.
-
खटल्यांची सोडवणूक:जी प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत किंवा तडजोड होणे बाकी आहे, ती लोकन्यायालयात आणली जातात.
-
तडजोडीचे प्रयत्न:लोकन्यायालयातील न्यायाधीश आणि सदस्य पक्षकारांशी चर्चा करून तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात.
-
अंतिम निर्णय:तडजोडीनंतर दिलेला निर्णय हा सर्व पक्षांसाठी बंधनकारक असतो.
मान्यवरांनी पाचोरा तालुका परिसरातील नागरिकांना आवाहन केले की,
दिनांक १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकन्यायालयात आपली प्रलंबित किंवा वादपूर्व प्रकरणे ठेवून तडजोडीच्या माध्यमातून निकाल मिळवावा आणि या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा.”
