असे असणार नवीन कायदे व स्वरूप

असे असणार नवीन कायदे व स्वरूप :-

न्यायिक संहिता १८६० मध्ये केलेल्या आयपीसीची जागा घेतली, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता १८९८ मध्ये बनवलेल्या सीआरपीसीची जागा आणि १८७२ चा इंडियन एव्हिडन्स अॅक्टची जागा भारतीय साक्ष्य अधिनियमने घेतली आहे.हे तीन नवे कायदे लागू झाल्यानंतर अनेक नियम आणि कायदे बदलतील. यात अनेक नव्या विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. काही विभाग बदलण्यात आले, तर काही काढून टाकण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यांमुळे सामान्य माणूस, पोलिस, वकील आणि न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीत खूप बदल होणार आहे.
नागरी संरक्षण संहितेत केलेले महत्त्वाचे बदल

नागरिक गुन्ह्याच्या संदर्भात कुठेही शून्य एफआयआर दाखल करू शकेल.
>> सीआरपीसीमध्ये एकूण ४८४ कलमे असताना, भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (बीएनएसएस) ५३१ कलमे होती. यात ऑडिओ-व्हिडीओ म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गोळा केलेल्या पुराव्यांना महत्त्व देण्यात आले आहे. कोणत्याही गुन्ह्यात कारागृहात जास्तीत जास्त शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना खाजगी जातमुचलक्यावर सोडण्याची तरतूद
नव्या कायद्यात आहे.

कोणताहीएफआयआर दाखल केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो मूळ अधिकारक्षेत्राकडे म्हणजेच केस असलेल्या ठिकाणी पाठवावा लागेल. पोलिस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकाऱ्यावर खटला चालविण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाकडून १२० दिवसांच्या आत परवानगी घेतली जाईल. ठरलेल्या अवधीत मंजुरी मिळाली नाही, तर ते मंजूर असल्याचे मानलेजाईल.

९० दिवसांच्या आत आरोपपत्र
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या
काय-काय बदल होणार?

• बलात्कार
पीडितेचे जबाब महिला पोलिस अधिकारी पीडितेच्या पालक किंवा
नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.• नव्या कायद्यानुसार सुनावणी संपल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निर्णय पेईल. पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित केले जातील. साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्पासाठी सर्व राज्य साक्षीदार संरक्षण योजना लागू कराव्या लागतील.

महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे.

यात लहान मुलांची खरेदी-विक्री करणे गंभीर गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला असून, त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
• अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
• लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन किंवा दिशाभूल करून महिलांना सोडून दिलेल्या प्रकरणांमध्ये आता नव्या कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
• नव्या कायद्यात महिलांवरील गुन्ह्यातील पीडितांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या केसेसचे नियमित अपडेट मिळण्याचे अधिकार असेल. महिला आणि बालकांशी कोणत्या प्रकरणांमध्ये अपील करता येणार नाही
नवे फौजदारी कायदे लागू
>> भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम ४१७ मध्ये असे नमूद केले आहे की, कोणत्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील करता येत नाही. एखाद्या दोषीला उच्च न्यायालयाने ३ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा ३ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असतील, तर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आयपीसीमध्ये कलम ३७६ होते, ज्या अंतर्गत सहा महिन्यांपेक्षा कमी शिक्षेला आव्हान देता येत नव्हते. म्हणजेच, नव्या कायद्यात काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे. कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दंडाधिकारी न्यायालयाने १०० रुपये दंड ठोठावला असेल, तर त्याविरुद्ध अपील करता येणार नाही. मात्र, तीच शिक्षा अन्य काही शिक्षेसोबत दिल्यास त्याला आव्हान दिले जाऊ शकते.
सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार ?
आत आरोपपत्र दाखल करावे लागते. कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. सोबतच खटल्याची सुनावणी पूर्ण
झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत निकाल द्यावा लागणार आहे. निकाल दिल्यानंतर त्याची प्रत सात दिवसांत द्यावी लागेल. पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना लेखी कळवावे लागेल. माहिती ऑफलाईन तसेच
संबंधित गुन्ह्यांमध्ये सर्व रुग्णालयांना मोफत उपचार देणे बंधनकारक असेल.
FIR  ;- 
• एफआयआर, पोलिस अहवाल, आरोपपत्र, स्टेटमेंट, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रांच्या प्रती १४ दिवसांच्या आत मिळविण्याचा अधिकार आरोपी आणि पीडित दोघांनाही आहे.
• इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनच्या
ऑनलाईन द्यावी लागेल. सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा असलेल्या प्रकरणांमध्ये पीडित महिलांना पोलिस ठाण्यात महिला हवालदार असल्यास पीडितेचे म्हणणे नोंदवून कायदेशीर कारवाई करावी लागेल.
माध्यमातून घटनांची नोंद करता येईल. त्यामुळे पोलिस ठाण्यात जाण्याची गरज भासणार नाही. एखादी व्यक्ती त्याच्या अखत्यारीतील पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करू शकते.
• गंभीर गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांना घटनास्थळी भेट देऊन पुरावे गोळा करणे बंधनकारक असणार आहे.
• लिंगाच्या व्याख्येत आता ट्रान्सजेंडर लोकांचाही समावेश असेल, जे समानतेला प्रोत्साहन देते. महिलांविरुद्धच्या काही गुन्ह्यांसाठी जेव्हा शक्य असेल तेव्हा पीडितेचे बयाण महिला दंडाधिकाऱ्यांनी नोंदविण्याची तरतूद आहे.

अशा प्रकारे नवीन कायदे लागू झाल्यामुळे मात्र काही दिवस तरी पोलीस , वकील , यांची मात्र खरी परीक्षाच जणू होणार आहे . कारण आधी दाखल गुन्ह्यांच्या कलम व आताच्या बदलेल्या गुन्ह्याच्या कलम यांच्यात मात्र तफावत राहणार आहे. .