पाचोरा-भडगावमध्ये सर्वपक्षीय आक्रमक; शासकीय कार्यक्रमांत विरोधी पक्षांना डावलल्याचा आरोप

जळगाव | प्रतिनिधी

पाचोरा-भडगाव उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या शासकीय लाभार्थी कार्यक्रमांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकाऱ्यांनाच निमंत्रित केले जात असून, विरोधी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप करत विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.

सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, शासकीय कार्यक्रमांमध्ये केवळ शिंदे गटाचे आमदार किशोर अप्पा पाटील आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनाच निमंत्रण दिले जाते. तर भाजप, काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि रिपब्लिकन सेना या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रण दिले जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नुकत्याच आयोजित करण्यात आलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबिरा’त देखील कोणत्याही विरोधी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना निमंत्रित करण्यात आले नसल्याने सर्वपक्षीय नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाचा मोठा निधी खर्च करून आयोजित करण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय सहभाग असणे आवश्यक असताना प्रशासनाकडून एकतर्फी भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.

यापुढे आयोजित होणाऱ्या सर्व शासकीय कार्यक्रमांमध्ये कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांना समान संधी व निमंत्रण देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेस तालुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी, भाजप शहराध्यक्ष दीपक माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुकाध्यक्ष परमेश्वर पाटील, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शहरप्रमुख अनिल सांवत, रिपब्लिकन सेना तालुका अध्यक्ष विशाल बागुल, महासचिव दीपक राजपूत, भाजप भडगाव तालुकाध्यक्ष अनिल पाटील, विनोद नेरकर, युवा मोर्चाचे चेतन पाटील, योगेश ठाकूर, काँग्रेस अल्पसंख्याक तालुका अध्यक्ष इरफान मणियार, ओबीसी सेल अध्यक्ष शरीफ शेख, सादिक मणियार यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

या निमित्ताने शासकीय कार्यक्रमांमध्ये सर्व राजकीय पक्षांना समान वागणूक मिळावी या मागणीसाठी पाचोरा-भडगावमध्ये विविध राजकीय पक्ष प्रथमच एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. दरम्यान, या आरोपांबाबत उपविभागीय प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.