कोविड-19आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकास 50 हजार रुपयांचे सहाय्य राज्य सरकारकडून जाहीर

कोविड-19आजाराने मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकास 50 हजार रुपयांचे सहाय्य राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रांसह ई-अर्ज दाखल करता येईल. यासाठी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या http://mahacovid19relief.in या संकेतस्थळावर संबंधितांनी लॉगीन करून अर्ज भरावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

    कोविड-19ने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकाला 50,000 रुपये इतके सानुग्रह सहाय्य देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) विभागाने शासन निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी जारी केला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने शासनाने Online web portal विकसित केले आहे. याद्वारे कोविड-19 या आजारामुळे मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या जवळच्या नातेवाईकास सानुग्रह सहाय्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी कागदपत्रांसह ऑनलाईन अर्ज दाखल करता येईल.

     यासाठी अर्जदाराने mahacovid19relief.in या वर लॉगिन करणे आवश्यक राहील.

      तसेच यासाठी https://epassmsdma.mahait.org/login.htm

   यावर देखील लिंक देण्यात आली आहे.

 ही कागदपत्रे आवश्यक ,

     अर्जदारास, त्याच्या आधार क्रमांक, मृत व्यक्तीचा तपशील जसे मृत्यू प्रमाणपत्र आणि रुग्णालयाचा तपशील (पर्यायी) या कागदपत्रांच्या आधारे त्याचा स्वत:चा मोबाईल क्रमांक वापरुन सहाय्य मिळण्यासाठी लॉगिन करता येईल. केंद्र शासनाकडे ज्यांच्या कोविड-19 मुळे मृत्यूची नोंद झालेली आहे, अशा व्यक्तींच्या नातेवाईकाचा अर्ज इतर कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येईल. इतर प्रकरणी, कोविड-19 मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र असेल तर अशी प्रकरणे देखील इतर कागदपत्रांची मागणी न करता मंजूर करण्यात येतील. अर्जदाराकडे मृत्यूचे कारण दर्शविणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसेल तर कोविड-19 मुळे मृत्यू झाल्याच्या पुष्ठर्थ कागदपत्रे अर्जदारास अर्जासोबत द्यावी लागतील. जर एखादे प्रकरण नामंजूर झाल्यास त्यावरअर्जदारास शासन निर्णय क्र. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, न्यायिक-2021/.क्र.488 /आरोग्य-05, दिनांक 13 ऑक्टोबर, 2021 अन्वये जिल्हास्तर/महानगरपालिका स्तरावर तक्रार निवारणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या तक्रार निवारण अपिल करण्याचे व या समितीस अशा प्रकरणांची सुनावणी घेऊन अंतीम निर्णय देण्याचे अधिकार असतील. अर्ज अंतिमत: मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास राहतील.